केंद्र सरकार के निर्णय से आम कर्जदार को होगा लाभ, पावरलूम मालिकों को भी मिलेगा कर्ज

संवाददाता, भिवंडी ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए कंपनी कर एवं जीएसटी में कटौती करने के निर्णय से कंपनियों को अधिक निधि के साथ बेरोजगारों को नौकरी का अवसर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए सांसद कपिल पाटील ने बताया कि बैंको के रेपो दर को सीधे व्याजदर से जोड़ने के कारण वाहन एवं गृह कर्ज लेने वाले करोड़ों सामान्य नागरिकों की मासिक किश्त भी कम हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने लिए गए निर्णय से भिवंडी के पावरलूम मालिकों को कम ब्याज दर पर आसानी से कर्ज भी उपलब्ध होगा। 
   उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उद्योगों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, कंपनी कर में 25.17 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे कंपनी मालिकों को सहूलियत मिलने से उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों को भी टक्कर दे सकती हैं, कंपनी को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से पूरी तरह छूट मिलने के साथ आकर्षक कर कटौती से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती करने के कारण होटल के कमरे सस्ते होंगे, होटल के कमरे पर एक हजार रुपये से कम पर कर नहीं लगेगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
 सांसद कपिल पाटील ने कहा कि कंपनी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर) अब अधिक काम कर सकता है जिसके निधियों का उपयोग विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त संस्थानों में किया जा सकता है। इससे देश भर में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को तेज किया जा सकता है। इस निधि से वैज्ञानिक भारत को सम्मानित करने वाली परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।
 सांसद पाटील ने बताया कि केंद्र सरकार के नए कर कटौती से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जिसका लाभ ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में मिलेगा, विशेष रूप से उत्पादन लागत काफी कम हो जाएगी। जिससे किसानों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि  होगी।
 बैंकों के विलय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बैंको के विलय के साथ केंद्र सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी देने का निर्णय लिया है जिससे बैंकों को ऋण देने के लिए भारी धनराशि मिलेगी। जिससे पावरलूम एवं छोटे व्यापारियों एवं अन्य उद्योग के लिए ऋण दिया जा सकता है। आगामी दिनों में 30 दिनों के भीतर जीएसटी वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयकर के संदर्भ में केंद्रीयकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से नोटिस एवं सम्मन आदि दिया जाएगा, जिससे व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी।
 रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिसंपत्तियों को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा, जिससे कंपनियों के ऊपर लटकती तलवार हट जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में भारी कमी के कारण नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए।
 इसी प्रकार भिवंडी एवं कल्याण में किफायती आवास के लिए ऋण उपलब्ध,
सस्ते घर का सपना देखने वाले बिल्डरों को ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष खिड़की योजना शुरू की जाएगी।नेशनल कंपनी लॉ आर्बिट्रेशन (NCLT) और गैर-एनपीए कंपनियों द्वारा घोषित नहीं की गई कंपनियों को परियोजना के लिए पर्याप्त क्रेडिट दिया जाएगा।
बॉक्स के लिये 
 भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में नई कंपनियों का स्वागत हैं, कई चीनी कंपनियां अमेरिकी व्यापार युद्ध के कारण अन्य देशों में पलायन कर रही हैं, विकसित देश की ओर बढ़ रहे भारत को इन कंपनियों से वरीयता मिलेगी। केंद्र सरकार की नई नीति कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति देगी। भिवंडी ग्रामीण, वाड़ा, शाहपुर, मुरबाड़ और बदलापुर ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को शुरू करने का प्रयास करेंगे, ये कंपनियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा हजारों नौकरियां प्रदान करने में सक्षम होंगी उक्त प्रकार की जानकारी भाजपा भिवंडी मध्यवर्ती कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन कर सांसद कपिल पाटिल ने दी है । उक्त अवसर पर  विधायक महेश चौघुले,भाजपा  जिलाध्यक्ष संतोष एम शेट्टी, मनपा  विरोधी पक्ष  नेता यशवंत टावरे,गटनेता हनुमान चौधरी,नगरसेवक सुमित पाटील,प्रेमनारायण राय,ममता परमानी, एडवोकेट हर्षल पाटिल,मनोज सिंह ठाकुर,जियालाल गुप्ता, मारूति देशमुख, संजय पाटिल, मेंहदी चौधरी  सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।