इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ कानूनी साक्षरता को बढ़ाने और कानूनी नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता भी होती है। उन्होंने कहा कि यह न केवल लोगों को न्याय दिलाने, बल्कि यह विभिन्न पक्षकारों को उनकी भाषा में जानकारी देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कभी एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जिसके माध्यम से उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अनुवादित प्रतियाँ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले के अनुरूप इन प्रमाणित प्रतियों की भाषा केरल उच्च न्यायालय में मलयालम, तो मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल हो सकती है।
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