भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन
तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ योगेश म्हसे के तबादले के बाद भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में नए आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि ना मैं किसी राजनीतिक वसीले से भिवंडी आया हूं, और ना किसी राजनीतिक दबाव में काम करूंगा शासन के नियम कानून के अनुसार जनता के हित तथा शहर के विकास में जो भी उचित कार्य होगा शीघ्र निर्णय लेकर किया जाएगा। वहीं आयुक्त ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड एक बड़ी समस्या है, अपने कचरा से दूसरों के लिए समस्या खड़ी करना बिल्कुल ठीक नहीं है ।कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल होना आवश्यक है, सबसे प्राथमिक तौर पर कचरा इकट्ठा करते समय गीला और सूखा कचरा को अलग किया जाना जरूरी है ।गीला कचरा की कंपोस्टिंग की जाएगी और सूखा कचरा की रीसाइक्लिंग की जाए तो शहर में 30 से 40 प्रतिशत कचरा ही डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा।इसी प्रकार मनपा आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी नगरपालिका व महानगरपालिका को डंपिंग ग्राउंड के लिए भूखंड नहीं दी जाएगी कचरे को ठिकाने लगाने की जवाबदारी मनपा प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी है, सिटी सैनिटेशन प्लान के अंतर्गत कचरे को डिस्पोजल किया जाने का प्रावधान किया जाएगा ।न्यायालय के आदेश के बाद सरकार द्वारा भिवंडी मनपा को डंपिंग ग्राउंड की भूखंड शासन से मिलने के बाद उसे दुबारा एमएमआरडीए को दिए जाने के संबंधित प्रश्न पर आयुक्त ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड की भूखंड एम एम आर डी ए से वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ।मनपा की आय बढ़ाने के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर आयुक्त ने बताया कि बकाया टैक्स की रिकवरी की जाएगी। प्रॉपर्टी के साथ-साथ अन्य टैक्स की वसूली बढ़ाई की जाएगी। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाएगा आयुक्त ने बताया कि भिवंडी मनपा में पद ग्रहण के बाद सर्वप्रथम विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई गई जिसमें अवैध निर्माण कार्य को तुरंत बंद किए जाने का आदेश दिया गया है साथ ही सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों और प्रभाग अधिकारी को आदेश दिया गया है कि अवैध निर्माण करने वाले विकासक तथा भूखंड स्वामी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनपा में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही के संबंध में पूछे गए प्रश्न का दो टूक उत्तर देते हुए मनपा आयुक्त ने कहा कि सभी को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व समय से करनी होगी ।नागरिकों की समस्या का समाधान करने तथा कार्य मे चुस्ती लाने हेतु राइट टू सर्विसेस का नियम कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा । जिनकी नियुक्ति जिस पद व विभाग में हुई है उनको उसी पद पर कार्य करना होगा ।जर्जर और पुरानी इमारतों के संबंध में मनपा आयुक्त ने कहा कि भिवंडी में लगभग 800 इमारतें धोकादायक तथा अति धोकादायक है यह एक बड़ी समस्या है। इमारतों के गिरने से अकारण नागरिकों की मृत्यु होती है इसका हल ढूंढना जरूरी है। इस संदर्भ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए जाएंगे और अवैध इमारतों को राहत देने के लिए कंपाउंडिंग के संदर्भ में शासन के आदेश के अनुसार जो भी संभव होगा नियम बनाकर जनता को राहत देने के लिए यथासंभव कदम उठाए जाएगें। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी जवाबदारी है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको तुरंत रोकने का काम किया जाएगा ।इसी के साथ प्रशासन को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह की गलती में मिलेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य प्रश्नों के उत्तर में मनपा आयुक्त ने कहा कि अभी मुझे चार्ज लिए हुए डेढ़ दिन हुआ है मुझे सब चीजों की सही जानकारी नहीं है आप के समाचार पत्रों से जो भी जानकारी मिलेगी और आप के जो भी सुझाव होंगे उसे देखकर समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगा।
तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ योगेश म्हसे के तबादले के बाद भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में नए आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि ना मैं किसी राजनीतिक वसीले से भिवंडी आया हूं, और ना किसी राजनीतिक दबाव में काम करूंगा शासन के नियम कानून के अनुसार जनता के हित तथा शहर के विकास में जो भी उचित कार्य होगा शीघ्र निर्णय लेकर किया जाएगा। वहीं आयुक्त ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड एक बड़ी समस्या है, अपने कचरा से दूसरों के लिए समस्या खड़ी करना बिल्कुल ठीक नहीं है ।कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल होना आवश्यक है, सबसे प्राथमिक तौर पर कचरा इकट्ठा करते समय गीला और सूखा कचरा को अलग किया जाना जरूरी है ।गीला कचरा की कंपोस्टिंग की जाएगी और सूखा कचरा की रीसाइक्लिंग की जाए तो शहर में 30 से 40 प्रतिशत कचरा ही डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाएगा।इसी प्रकार मनपा आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी नगरपालिका व महानगरपालिका को डंपिंग ग्राउंड के लिए भूखंड नहीं दी जाएगी कचरे को ठिकाने लगाने की जवाबदारी मनपा प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी है, सिटी सैनिटेशन प्लान के अंतर्गत कचरे को डिस्पोजल किया जाने का प्रावधान किया जाएगा ।न्यायालय के आदेश के बाद सरकार द्वारा भिवंडी मनपा को डंपिंग ग्राउंड की भूखंड शासन से मिलने के बाद उसे दुबारा एमएमआरडीए को दिए जाने के संबंधित प्रश्न पर आयुक्त ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड की भूखंड एम एम आर डी ए से वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ।मनपा की आय बढ़ाने के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर आयुक्त ने बताया कि बकाया टैक्स की रिकवरी की जाएगी। प्रॉपर्टी के साथ-साथ अन्य टैक्स की वसूली बढ़ाई की जाएगी। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाएगा आयुक्त ने बताया कि भिवंडी मनपा में पद ग्रहण के बाद सर्वप्रथम विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई गई जिसमें अवैध निर्माण कार्य को तुरंत बंद किए जाने का आदेश दिया गया है साथ ही सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों और प्रभाग अधिकारी को आदेश दिया गया है कि अवैध निर्माण करने वाले विकासक तथा भूखंड स्वामी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनपा में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही के संबंध में पूछे गए प्रश्न का दो टूक उत्तर देते हुए मनपा आयुक्त ने कहा कि सभी को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व समय से करनी होगी ।नागरिकों की समस्या का समाधान करने तथा कार्य मे चुस्ती लाने हेतु राइट टू सर्विसेस का नियम कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा । जिनकी नियुक्ति जिस पद व विभाग में हुई है उनको उसी पद पर कार्य करना होगा ।जर्जर और पुरानी इमारतों के संबंध में मनपा आयुक्त ने कहा कि भिवंडी में लगभग 800 इमारतें धोकादायक तथा अति धोकादायक है यह एक बड़ी समस्या है। इमारतों के गिरने से अकारण नागरिकों की मृत्यु होती है इसका हल ढूंढना जरूरी है। इस संदर्भ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए जाएंगे और अवैध इमारतों को राहत देने के लिए कंपाउंडिंग के संदर्भ में शासन के आदेश के अनुसार जो भी संभव होगा नियम बनाकर जनता को राहत देने के लिए यथासंभव कदम उठाए जाएगें। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी जवाबदारी है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको तुरंत रोकने का काम किया जाएगा ।इसी के साथ प्रशासन को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह की गलती में मिलेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य प्रश्नों के उत्तर में मनपा आयुक्त ने कहा कि अभी मुझे चार्ज लिए हुए डेढ़ दिन हुआ है मुझे सब चीजों की सही जानकारी नहीं है आप के समाचार पत्रों से जो भी जानकारी मिलेगी और आप के जो भी सुझाव होंगे उसे देखकर समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगा।
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