जिला पंचायत सर्वे कराने के उपरान्त कर लगाने की करेगा कार्यवाही

-मुख्य विकास अधिकारी ने अनुपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रति जतायी गहरी नाराजगी
-जिला पंचायत सदन की बैठक तीखी नोकझांक के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हुई संम्पन्न

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़,अनुराग चौहान

कन्नौज। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष शिल्पी कटियार की अध्यक्षता में शनिवार को सदन की बैठक आयोजित कर क्रय विक्रय के साथ कर निर्धारण आदि विषयों पर परिचर्चा कर निर्धारित प्रस्तावों पर जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यो के विषय में जानकारी के साथ विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव दिये।
अपर मुख्य अधिकारी ज्योति कुमार दीक्षित ने सदन की कार्यवाही को शुरू करते हुए जिला पंचायत के द्वारा निर्धारित किए गए प्रस्तावों का विन्दुवार उल्लेख करना शुरू किया जैसे ही उन्होने कर लगाये जाने की बात कही जिसका तीखा विरोध सदस्यों द्वारा किया गया उनका कहना था कि पहले जिला पंचायत को सर्वे कराने के उपरान्त ही कर का निर्धारण सदस्यों के संज्ञान में लाने के बाद जारी करना चाहिए ऐसे में गरीब दुकन्दारों को बचाया जा सकता है होता क्या है कि छोटे दुकनदार कर के दायरे में आ जाता है और बडा दुकनदार बच जाता है जिसके लिए सर्वे होने के उपरान्त ही सदस्यों को स्वीकृत के बाद कर का निर्धारण करें जिससे गरीबों को इस व्यवस्था से मुक्त रखा जा सके जिसका समर्थन भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने भी किया जिस पर मुख्य विकास अधिकारी अवधेश बहादुर सिंह ने भी अपनी सहमत जतायी। इस के उपरान्त जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक नये वाहन की खरीददारी का प्रस्ताव आते ही सदस्यों ने ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दे दी। जिला कृषि अधिकारी अभिनन्दन सिंह ने सदन को बताया कि जनपद के 52 हजार कृषकों को ऋण माफी का प्रमाण दिया गया है मौजूदा समय कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यन्त्रों पर भी अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ किसान उठा सकते है इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना पर तल्लखी भरे शब्दों में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा आवाज उठायी गयी और कहा गया कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी रकम लेने के बाद ही पात्रों को आवासीय सुविधा का लाभ दे रहे है पैसा न देने पर उन्हें आवास सुविधा नहीं दी जा रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक को आवासीय सुविधा दिए जाने के लिए केन्द्र व प्रदेश की सरकार दृढ संकल्पित है ऐसे में यदि कोई पात्र छूटता है तो संबन्धित अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही होनी चाहिए। तालग्राम के ग्राम पुबाया, उमर्दा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत औसेर सहित अन्य ग्रामों में आवासीय सुविधा का लाभ पात्र व्यक्तियों को न मिलने की बात सदस्यों द्वारा उठायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि देा दिन में जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी उन्होने कहा अभी भी सुधार का वक्त है 14 जनवरी तक का समय है अच्छे से जांच कर लें और पात्र व्यक्तियों को सुविधा का लाभ दिया जाये तो वहीं जलनिगम अधिकारी को चर्चा के दौरान सदस्य द्वारा बताया गया कि ग्राम मौजा पूरा राय में टयूवेल से पानी न उपलब्ध कराकर तैनात कर्मचारी सौ रूपया घण्टा लेकर खेतों की सिचाई करा रहा है और वहां पर जुंआ खिला रहा है जिसकी जांच कराये जाने की बात कही गयी। जिला पंचायत की बैठक में भूमि संरक्षण अधकारी, रामगंगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वन, विद्युत, जिला पूर्ति अधिकारी, अल्प संख्यक, पिछडा वर्ग आदि विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिती पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष शिल्पी कटियार ने सदन की कार्यवाही को समाप्त करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में परियोजना निदेशक विजय श्रीवास्तव जिला विकास अधिकारी ऐनवी सविता, दिगम्वर सिंह, संतोष यादव सहित जिला पंचायत सदस्य व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।