ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाये गये अभियान से मोटर मालिकों में मची खलबली
मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी
मीरजापुर। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत रविवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उपजिलाधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्ववेक्षण में चिन्ह थानें के पुलिस ने ओवर लोड गिट्टी व बालू लादकर जा रहे 12 ट्रकों को मौके से पकड़ कार्रवाई करते हुए उनसे एक लाख बीस हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ओवर लोड चलने वालें वाहन स्वामों व चालकों में हड़कंप मच गया है। रविवार को चिन्ह थाना पुलिस द्वारा चिन्ह तिराहा स्थित खनन चैकी के पास ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 12 ट्रकों को ओवरलोडिंग पाये जाने पर उन पर कार्रवाई करते हुए उक्त वाहनों से लगभग चार लाख रूपये जुर्माना वसूल किया गया तो वहीं एआरटीओ द्वारा एक लाख बीस हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से ओवरलोड ट्रक स्वामियों में खलबली मच गयी है। बताते चले कि उक्त सोनभद्र से मीरजापुर, जौनपुर, इलाहाबाद आदि के लिए जा रहे थे। गौरतलब हो कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी दशा में अवैध खनन और परिवहन न होने पाये, साथ ही साथ ओवरलोडिंग पर भी शासन की नजरें तिरछी हो चुकी है।
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मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी
मीरजापुर। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत रविवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उपजिलाधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्ववेक्षण में चिन्ह थानें के पुलिस ने ओवर लोड गिट्टी व बालू लादकर जा रहे 12 ट्रकों को मौके से पकड़ कार्रवाई करते हुए उनसे एक लाख बीस हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ओवर लोड चलने वालें वाहन स्वामों व चालकों में हड़कंप मच गया है। रविवार को चिन्ह थाना पुलिस द्वारा चिन्ह तिराहा स्थित खनन चैकी के पास ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 12 ट्रकों को ओवरलोडिंग पाये जाने पर उन पर कार्रवाई करते हुए उक्त वाहनों से लगभग चार लाख रूपये जुर्माना वसूल किया गया तो वहीं एआरटीओ द्वारा एक लाख बीस हजार दो सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से ओवरलोड ट्रक स्वामियों में खलबली मच गयी है। बताते चले कि उक्त सोनभद्र से मीरजापुर, जौनपुर, इलाहाबाद आदि के लिए जा रहे थे। गौरतलब हो कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी दशा में अवैध खनन और परिवहन न होने पाये, साथ ही साथ ओवरलोडिंग पर भी शासन की नजरें तिरछी हो चुकी है।
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