नागपुर, दि. 14 : 'सबके लिए मकान योजना' के अंतर्गत सबके लिए खरीदना आसान हो ऐसे 4 हजार मकानों के निर्माण का काम आधुनिक तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल कर एक वर्ष के अंतर्गत पूरा करने का नियोजन किया गया है , यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दी ।
रामगिरि में नागपुर महानगर पालिका के प्रलंबित प्रश्नों के संदर्भ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन हुआ । स्मार्ट सिटी योजना , नगरीय भागों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के संदर्भ में इस बैठक में जानकारी प्राप्त की गई । इसी अवसर पर मुख्यमंत्री मार्गदर्शन कर रहे थे ।
नागपुर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए मलनिःस्सारण , पेय जल तथा सड़कों के निर्माण के समय स्मार्ट सिटी योजना की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकास कामों का नियोजन किया जाए । उन्होंने कहा कि सबके लिए घर योजना के तहत अगले एक से डेढ़ साल में आधुनिक तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए चार साल में 4 हजार मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए । ये मकान चिन्हांकित किये गए 38 जगहों पर बनाये जाएंगे ।
नगर रचना विभाग के पास प्रलंबित पड़ी योजना के अनुसार मौजा धंतौली में डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन व संशोधन केंद्र , सीताबर्डी में संतरा मार्केट , धंतौली में भूखंड के संबंध में विकास योजना में बदलाव , शहर की मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली में बदलाव , बीड़ीपेठ , जरीपटका , बिनाकी गृहनिर्माण योजना , बोरगाँव में खुली जगह पर क्रीड़ांगन , भांडेवाड़ी में डंपिंग यार्ड , आदि सरकार के स्तर पर प्रलंबित प्रस्ताव एक महीने में मंजूर किये जाएं , ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा ।
पेंच जलाशय से महानगर पालिका को 78 मिलियन घनमीटर जल आपूर्ति के लिए कायम स्वरूप में निधि माफ करने के साथ साथ सोमलवाड़ा में खाली जगह महानगर पालिका को हस्तांतरित की जाए । इसी प्रकार अंबाझारी तालाब परिसर विकास योजना की मान्यता तथा अंबाझारी पर्यटन विकास के अंतर्गत 44 एकड़ जगह पर पर्यटन सुविधाओं का निर्माण करना , मदर डेरी को शहर में अलग अलग स्थानों पर जगह उपलब्ध करवाना आदि विषयों पर चर्चा कर प्रस्तावों का हल तुरंत किया जाए । यह सूचना मुख्यमंत्री ने दी ।
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं का काम पूरा करते समय नागपुर शहर के 1 लाख 26 हजार पारंपरिक ऊर्जा सक्षम एल ई डी बल्व बदलना व संबंधित अन्य कामों के लिए आवश्यक निधि कर्ज रूप में उपलब्ध होने के लिए सरकार की ओर से अनुमति दी जाएगी । गांधीसागर तालाब को मजबूत बनाना तथा गिरी हुई दीवार को बनाने के लिए नगर विकास विभाग की ओर से 21 करोड़ 85 लाख रुपयों की निधि मंजूर की गई है ।सुरेश भट सभागृह के लिए 77 करोड़ 85 लाख की निधि मंजूर है । इसके साथ ही अन्य विकास कामों के लिए 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी ।
बैठक के आरंभ में महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सभी खरीद सकें ऐसी गृहनिर्माण योजना की जानकारी दी ।
इस अवसर पर राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रशेखर बाबनकुले , विधायक कृष्णा खोपड़े , सुधाकर देशमुख , विकास कुंभारे , सुधाकर कोहले , डाॅ मिलिंद माने , उपमहापौर दीपराज पार्डीकर , सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी , मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी आदि अन्य गणमान्य उपस्थित थे ।
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