मुंबई प्रस्तावित विकास योजना को देर रात में मिली मंजूरी

मुंबई , हिन्दुस्तान की आवाज,मोहम्मद मुकीम शेख


मुंबई का सन २०१४ से २०३४ तक इन २० वर्षो के लिए प्रस्तावित विकास योजना को महापालिका सभागृह में मंजूर किया गया है. इस विकास योजना पर भाजपा के सबसे अधिक ११४ , शिवसेना के ८७ , काँग्रेस २५ , राष्ट्रवादी काँग्रेस २१, समाजवादी पार्टी १३ और मनसे की तरफ से ९ इस तरह कुल २६९ शिकायत और सुझाव आया था. सभागृह में विकास योजना को मंजूर करते समय १०० से अधिक नगरसेवको ने अपना विचार व्यक्त किया. योजना को मंजूर करवाने के लिए सोमवार की दोपहर सुरु हुवा सभागृह में रात्र १२ के बाद विकास योजन को मंजुरी दी गयी है. इस योजना में आरे कॉलनी का मेट्रो के लिए प्रस्तावित कारशेड को भाजपा सुर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है. इस विकास योजना से १० लाख किफायती मकानों का निर्माण करने की अपेक्षा महापालिका है. यह योजना अब राज्य सरकार के पास भेजा जाने वाला है. राज्य सरकार की मंजुरी के बाद दुबारा योजना पालिका के पास कार्यावन किये जाने के लिए भेजा जाने वाला है. इसके पहले योजना में अनेक कमिया होने से मुख्यमंत्री के आदेश से रद्द किया गया था.


आरे की फ़िल्म सिटी की जमिन पर तीन प्रकार का आरक्षण किया गया है. फिल्म सिटि की पूरी जमीन पर एक ही आरक्षण रखा जाए. माझगाव- शिवडी स्थित बीपीटी की 250 हेक्टर जमीन में से 120 हेक्टरपर सेंटरपार्क बनाये जाने के लिए आरक्षण डाले, और जूहू में म्युझियम बनाये जाने की मांग भाजपा की तरफ से की गयी है. शिवडी स्थित फ्री वे के पास की जमीन भूखंड सरकार बिल्डर के गले मे डाल रही है, विक्रोऴी में गोदरेज के पास 4 हजार एकर जमीन है. इस जमीन पर सेंट्रल पार्क क्यो नही बनाया जाता ? आरे की हजारो एकर जमीन पर मेट्रो कारशेड के लिए आरक्षित किया जा रहा है इसी तरह का आरक्षण गोदरेज और फ्री वे के पास की जमीन पर क्यो नही किया जा रहा है यह सवाल मनसे ने पूछा है. और राष्ट्रवादीने किफायती मकानों की सही व्याख्या स्पष्ट करने की, किफायती मकान यह अल्प व मध्यम वर्ग के लिए हो, मुंबई में किराए पर मकान उपलबध करवाकर देने के लिए नया आरक्षण डाले, नमक बनाने की जमीन बचाए, पुरानी स्लम रहने वाली जमीनपर पालिका आरजीपीजी का आरक्षण न डाले यह मांग की है. मुंबई में 50 प्रतिशत नागरिक झोपडपट्टी में रहते है. इन झोपडपट्ट्यो का विकास योजना में प्रावधान नही किया गया है. विकास योजना के लाभ से झोपडीधारक वंचित नही होगे, इसपर ध्यान दिया हाय, यह सूचना समाजवादी पार्टी ने किया.


नये योजना के अनुसार कुलाबा स्थित बधवार पार्क में समुद्र में भरनी करवाकर सेंट्रल पार्क बनाया जाने वाला है. इससे यहा के मुळनिवासी रहने वाले कोळी लोग विस्थापित होने वाले है. कोळीवाडे विस्थापित न करके ओशिवरा और गोरेगाव में सहारा समुह को भरनी करने के लिए दी गयी ५०० एकर जगह पर सेंट्रल पार्क बनाये यह मांग काँग्रेस ने किया है. यह जमीन सहारा समुह को न देकर इस जगह पार्क बनाने पर १५ प्रतिशत जमिनपर निर्माण किया जा सकेगा. कोस्टल रेग्युलेशन में बदलाव कर सीआरझेड २ का सीआरझेड ३ में बदलाव कर और खुली जगह राजकीय नेताओ के गले में डालने का खेल खेला जा रहा है. इस जगह भी १५ प्रतिशत निर्माण करना संभव होने वाला है. मुंबई में २००० हजार हेक्टर जगह म्हाडा के पास और २३०० हेक्टर जगह स्लम विभाक के पास हे. इस ५००० हेक्टर जगह पर विकास योजना में कोई भी मॅपिंग नही किया है. इस तरह मॅपिंग करकर म्हाडा का नियम लागु किये जाने पर ३०० हेक्टर जमीन उपलब्ध होगा १० लाख किफायती और अन्य मकान निर्माण किया जा सकता है इसलिए अन्य सरकारी जगह मांगने की पालिका को जरूरत नही पड़ेगी यह काँग्रेसने कहा है .

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