शिक्षामित्रों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, ज्ञापन सौपा

कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठे शिक्षामित्र

-राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन में समायोजित शिक्षकों की बहाली की मांग

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़,अनुराग चौहान

कन्नौज। गत 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त करने का आदेश पारित होने के बाद शिक्षामित्रों में उबाल है। प्रदर्शन के तीसरे दिन शिक्षामित्रों ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों ने कहा कि 25 जुलाई को जब दिल्ली में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा उप्र के प्राथमिक विद्यालयांे में 17 वर्षों से कार्यरत शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया गया। इससे उप्र के 1 लाख 70 हजार से अधिक शिक्षामित्र व उनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राथमिक शिक्षामित्र 17 वर्षों से अल्प मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे थे तब अयोग्य नहीं थे। लेकिन जब स्नातक शिक्षामित्रों को दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण कराकर अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया तो वह अयोग्य हो गए। शिक्षामित्रों का कहना था कि ओवर ऐज होने के कारण अन्यंत्र नौकरी नहीं कर सकेंगे। जिस कारण शिक्षामित्र मानसिक तनाव में हैं। ज्ञापन में प्रदेश के एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित किए जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दया याचिका स्वीकार कर शिक्षामित्रों का समायोजन बहाल करने की मांग की गई है। इस मौके पर मानवेन्द्र सिंह, सौरभ यादव, हदयेश दुबे, अखिलेश पाठक, अजीत दीक्षित, विनय सिंह, उत्तम शर्मा, ब्रजेश कुशवाहा, रामजी तिवारी, दीपक शुक्ला, महेन्द्र, रवीन्द्र, अजय शाक्य, अनूप कटियार, इरफान अली, ममता प्रजापति, रूकसाना बानो, सुनयना, रेशमा, मंजू शर्मा, श्याम कुशवाहा, ममता, शिव प्रताप, कश्मीर सिंह, इरशाद अली सहित कई सैकडा शिक्षामित्र मौजूद रहे।

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