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-कांग्रेस के 14 फीसदी का विरोध करने वाले स्वदेशी उद्योग पर लगा रहे 28 फीसदी जीएसटी



-नोटबंदी की विसंगतियों पर 90 बार किया गया संसोधन, अब जीएसटी की बारी

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान कन्नौज

कन्नौज। भले ही केन्द्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिला हो लेकिन राजनीति से ज्यादा समाजसेवा में विश्वास रखने वाले कांग्रेस नेता ने केन्द्र व प्रदेश सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए जनता के सिर में भारी बोझ लादने की तैयारी करार दिया।

कांग्रेस पार्टी में जोन आठ के प्रवक्ता व सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक नारायण मिश्रा ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि व्यापारी जीएसटी की विसंगतियों का विरोध कर रहे हैं। यूपीए 14 फीसदी जीएसटी लागू करना चाहती थी तो वर्तमान में केन्द्र व प्रदेश में सत्तारूढ पार्टी के नेताओं ने पूरे हिन्दुस्तान में घूम-घूमकर प्रबल विरोध किया था। अब 28 फीसदी जीएसटी लागू होने से कारोबार बैठ रहे हैं। गत 15 दिनों में कितनी बिलिंग हुई। यह छोटे- बडे व्यापारी बताएंगे। हर स्तर का व्यापारी परेशान है। जीएसटी की विसंगतियों पर कहा कि उसके प्रपत्र अंगे्रजी में भरे जा रहे हैं। जिसमें अनेकों भ्रांतियां हैं। जिस कारण व्यापारी बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दुनियां के देशांे में सर्वाधिक दर चीन की 17 फीसदी है और हमारी सरकार ने आम जनता का दम निकालने की नियत से खादी, स्वदेशी उत्पाद पर भारी शुल्क बढा दिया है। इसके अलावा सरकार को सर्राफा कर 3 फीसदी और निर्माण कर 18 फीसदी सहित कन्नौज के इत्र उद्योग पर लगाए गए अतिरिक्त कर पर पुर्नविचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सिर्फ पीसीएस 2012 परीक्षा की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लेकिन प्रदेश के लाखांे होनहार युवाओं के भविष्य के लिए सरकार को वर्ष 2012 से 2016 के बीच हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करानी चाहिए। जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड न हो सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने नोटबंदी व जीएसटी लागू करने से पहले ठोस रणनीति तैयार नहीं की। जिस कारण आम जनता को घोर मुसीबतों का सामना करना पड रहा है और विकास का पहिया पूरी तरह थमा हुआ दिखाई दे रहा है।
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