मोहम्मद मुकीम शेख
मुंबई - राज्य में महापालिका के महापौरो को कार्यकारी अधिकार नही है . पालिका आयुक्त को ही सभी अधिकार होता है. इसलिए महापौरो को विशेषाधिकार मिले इस मांग के लिए राज्य के सभी महापालिका के महापौर जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हरने वाले है, यह जानकारी महाराष्ट्र महापौर परिषद के अध्यक्ष और मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने दिया है.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा अंधेरी स्थित सभागृह में फ़िलहाल 15 वी महापौर परिषद हुईं. परिषद की बैठक में महापौर महाडेश्वर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विशेषाधिकार की मांग किये जाने का निर्णय घोषित किया. परिषद में राज्य के महापौर उपस्थित हुवे थे. परिषद के अध्यक्ष महाडेश्वर ने कहा की, प्राथमिक शिक्षा यह महानगरपालिका की जिम्मेदारी है, और राज्य शासन प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च में 50 प्रतिशत अनुदान देती है, यह अच्छी बात है. उक्त अवसरपर सभी महापौरो की पणजी (गोवा) में जल्द महाराष्ट्र महापौर परिषद आयोजित यह घोषित किया. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था के अध्यक्ष रणजित चव्हाण, महापौर परिषद के मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, परिषद के सचिव निधी लोके आदी उक्त अवसरपर उपस्थित थे.
इस परिषद में महापौरो को निवृत्त वेतन दिए जाने के संबंध में चर्चा हुई. मीरा भाईंदर की महापौर गीता जैन ने कहा की, सांसद, विधायक को निवृत्त वेतन दिया जाता है, उसी तरह पूर्व महापौरो को निवृत्ती वेतन मिलना आवश्यक है. धुळे पालिका की महापौर कल्पना महाले ने कहा की, पालिका के कर्मचारियो की संख्या कम होने से काम करना कठिन हो रहा है. शासन ने कर्मचारियो की संख्या में बडोत्तरी ऱ्याच्या करे, अहमदनगर के महापौर सुरेशा कदम ने सौ प्रतिशत अनुदान की मांग किया. अहमदनगर पालिका को शिक्षा में आने वाले खर्चपर सौ प्रतिशत अनुदान की जरूरत है. फ़िलहाल पचास प्रतिशत अनुदान मिल रहा है . हे अनुदान अधुरा है. पालिका पर खर्च का बोझा बड़ता है. विकास काम के लिए यह निधी कम पडने का दुःख उन्होंने व्यक्त किया.
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मुंबई - राज्य में महापालिका के महापौरो को कार्यकारी अधिकार नही है . पालिका आयुक्त को ही सभी अधिकार होता है. इसलिए महापौरो को विशेषाधिकार मिले इस मांग के लिए राज्य के सभी महापालिका के महापौर जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हरने वाले है, यह जानकारी महाराष्ट्र महापौर परिषद के अध्यक्ष और मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर ने दिया है.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा अंधेरी स्थित सभागृह में फ़िलहाल 15 वी महापौर परिषद हुईं. परिषद की बैठक में महापौर महाडेश्वर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विशेषाधिकार की मांग किये जाने का निर्णय घोषित किया. परिषद में राज्य के महापौर उपस्थित हुवे थे. परिषद के अध्यक्ष महाडेश्वर ने कहा की, प्राथमिक शिक्षा यह महानगरपालिका की जिम्मेदारी है, और राज्य शासन प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च में 50 प्रतिशत अनुदान देती है, यह अच्छी बात है. उक्त अवसरपर सभी महापौरो की पणजी (गोवा) में जल्द महाराष्ट्र महापौर परिषद आयोजित यह घोषित किया. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था के अध्यक्ष रणजित चव्हाण, महापौर परिषद के मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, परिषद के सचिव निधी लोके आदी उक्त अवसरपर उपस्थित थे.
इस परिषद में महापौरो को निवृत्त वेतन दिए जाने के संबंध में चर्चा हुई. मीरा भाईंदर की महापौर गीता जैन ने कहा की, सांसद, विधायक को निवृत्त वेतन दिया जाता है, उसी तरह पूर्व महापौरो को निवृत्ती वेतन मिलना आवश्यक है. धुळे पालिका की महापौर कल्पना महाले ने कहा की, पालिका के कर्मचारियो की संख्या कम होने से काम करना कठिन हो रहा है. शासन ने कर्मचारियो की संख्या में बडोत्तरी ऱ्याच्या करे, अहमदनगर के महापौर सुरेशा कदम ने सौ प्रतिशत अनुदान की मांग किया. अहमदनगर पालिका को शिक्षा में आने वाले खर्चपर सौ प्रतिशत अनुदान की जरूरत है. फ़िलहाल पचास प्रतिशत अनुदान मिल रहा है . हे अनुदान अधुरा है. पालिका पर खर्च का बोझा बड़ता है. विकास काम के लिए यह निधी कम पडने का दुःख उन्होंने व्यक्त किया.
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