प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध ग्रामीण लामबंद

सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में भूख हडताल पर बैठे

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान

कन्नौज। पात्र ग्रामीणों ने कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। इसलिए भूख हडताल पर बैठने को विवश हो गए हैं।

शनिवार को कलेक्ट्रेट में भूख हडताल पर बैठे थाना व कस्बा ठठिया के ग्रामीणों का कहना था कि गांव में 70 फीसदी दलित आबादी है। वार्ड 11 के सदस्य सोनेलाल ने कहा कि महज 50 फीसदी ग्रामीणों को राशन मिलता है। विधवा व बुजुर्ग ग्रामीण पेंशन से वंचित हैं। करीब एक साल से पानी की टंकी बन्द पडी है। गांव में आवास, शौचालय, सडक, नलकूप रिपेयरिंग आदि में 30 फीसदी कमीशन लिया जाता है। वहीं भूमिहीन ग्रामीण नन्हीं देवी, अनीता सक्सेना, रामश्री, अरूणा, अनीता आदि ने कहा कि वह जर्जर कच्चे मकान में रहने के लिए विवश हैं। आरोप है कि पात्र होने के बाद भी आवास के लिए सुविधा शुल्क मांगा जाता है और सुविधा संपन्न लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार कई ग्रामीणों ने सुविधा शुल्क नहीं देने पर शौचालय अधूरे पडे होने की जानकारी दी। इस मौके पर सत्यवती, सुल्तान, अंगूरी, सुनीता, रामवती, सावित्री, रेशमा, सृमिष्ठा, दुलारी, उर्मिला, मायादेवी, दीनदयाल, जितेन्द्र, कमलेश, बनवारी, मोतीलाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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