मुंबई विकास योजना मंजुरी के लिए पालिका सभागृह में १४ व १५ जुलाई को चर्चा

कम समय में जल्दबाजी में योजना मंजूर होने की संभावना

मुंबई, हिन्दुस्तान की आवाज,मोहम्मद मुकीम शेख

मुंबई -- मुंबई का सुधारित सन २०१४ से २०३४ इन २० वर्षो की समयावधि के लिए मुंबई विकास योजना मंजूर करने के लिए शुक्रवार १४ व शनिवार १५ जुलाई इन दो दिनों में पालिका सभागृह में चर्चा की जानेवाली है. इसदरम्यान मुंबई के नगरसेवक विकास योजना के आरक्षण में बदलाव के मामले में अपना सुझाव रखेगे. विकास योजना आने वाले 18 जुलाई तक पालिका सभागृह में मंजूर करवाकर नगरविकास विभाग के पास भेजना बंधनकारक है. इसलिए कम समय में जल्दबाजी में योजना मंजूर किये जाने की संभावना है.


बतादे की मुंबई का सन २०१४ से २०३४ इन २० वर्ष की समयावधि के लिए विकास योजना पालिना ने बनाया था. इस योजना पर ५० हजार से भी अधिक सूचना व आपत्तिया आयी थी. इसलिए यह विकास योजना रद्द किये जाने की मांग भाजपाने मुख्यमंत्री के पास किया था. उसके अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित योजना को रद्द करकर नया योजना बनाये जाने का आदेश पालिका को दिया था केला. उसके बाद पालिका ने गलती सुधारकर नई योजना को पेश किया. इस नए योजना के बारे में भी ५ हजार से अधिक शिकायत आई है. नागरिक और जनप्रतिनिधी ने इस योजना को समझने के लिए तिन बार योजना को समय में बडोतरी मिला है. १८ जुलाई के भीतर योजना को मंजूर कर राज्य सरकार के पास भेजना जरूरी है. राज्य सरकार के जाने के बाद योजना में आवश्‍यक बदलाव किये जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की मंजूरी के बाद योजना की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पालिका आयुक्त के उप्पर रहने वाली है.

शिवसेना के पार्टीप्रमुख उध्दव ठाकरे की उपस्थिती में विकास योजना को पेश किया गया था. पालिका आयुक्त अजोय मेहता के आदेश के अनुसार विभागवार विकास योजना को पेश किया गया है. जनप्रतिनिधी और नागरिको को योजना पता चले इसलिए यह पेश किया यह आयुक्त ने कहा है. अब पालिका सभागृह की मंजूरी के लिए यह विकास योजना लाकर उसपर सभागृह में चर्चा होने वाली है. सभागृह में चर्चा कर योजना में परिवर्तन करने के विषय में सुचना का अंतर्भाव योजना में होगा. उसके बाद यह योजना नगरविकास विभाग को भेजा जायेगा. योजना को अभीतक मंजूरी नही मिली है फिर भी १९९१ के विकास योजना में जो आरक्षण है. वह ज़ैसे था उसी तरह २०३४ का प्रस्तावित विकास योजना में दिखाया गया है. वह आरक्षित जगह पालिका कब्जे में आयी है. यह आरक्षण विकसित करने का कार्यान्वयन की सुरूवात हुई है. उसके लिए पालिका के अर्थसंकल्प (बजट) में २०९६ करोड़ रूपये का प्रावधानकिया गया है.


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