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-संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बैठक कर शिक्षामित्रों को किया आश्वस्त-सरकार को तीन सूत्रीय मांग पत्र सौंपे जाने की दी जानकारी

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़,अनुराग चौहान


कन्नौज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त किए जाने से शिक्षामित्रों को करारा झटका लगा है। इसे लेकर गत चार दिनों से लगातार शिक्षामित्रों का प्रदर्शन और बैठकें चल रही हैं। रविवार को गोलकुआं तिर्वा रोड स्थित कार्यालय में संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिकांत द्विवेदी ने शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए भविष्य के लिए आश्वस्त किया।

बैठक के दौरान शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए रश्मिकांत द्विवेदी ने कहा कि उप्र सरकार के निर्देश पर मामले को देख रहे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह को संघ द्वारा प्रत्यावेदन देते हुए वार्ता की गई है। जिसमें संघ ने मांग रखी कि उप्र सरकार केन्द्र सरकार से मिलकर संसद में कानून लाकर शिक्षामित्रों के समायोजन का विधेयक पास कर भविष्य सुरक्षित कराएं। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के समकक्ष समान पद स्थाई नियुक्ति दी जाए। सरकार शिक्षामित्रों को मूल पद वाले विद्यालय में भेजती है तो शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक के समकक्ष सुविधाएं व अधिकार देते हुए पद को स्थाई करें। संघ के प्रदेश सचिव हदयेश दुबे ने कहा कि सभी शिक्षामित्र लोकतान्त्रिक तरीके से आन्दोलन जारी रखेंगे। जब तक सरकार हमारी समस्या के निस्तारण के लिए निर्णय नहीं लेती। इस मौके पर जितेन्द्र उज्जवल, विनय सिंह, बसन्त शुक्ला, इन्द्रेश तिवारी, नीरज चतुर्वेदी, रामप्रताप सिंह, आलोक चतुर्वेदी, मन्जू अवस्थी, स्वेता सिंह, मनोज उमा द्विवेदी, प्रदीप नरायन, पंकज, महेन्द्र कुशवाहा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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