‘महारेरा’ एवं ‘जीएसटी’ - समस्या का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार से पूरी मदद मिलेगी- देवेंद्र फड़नवीस

मुंबई, 12 जून : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि महारेरा और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीटीएस) व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। महारेरा और जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारीयों के सामने आने वाली किसी भी तरह की समस्या का हल करने में राज्य सरकार हर संभव सहयोग और सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री ने नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कॉउंसिल की ओर से महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विषय पर आयोजित सेमिनार में अपने संबोधन में कहा कि व्यापारी वर्ग को किसी तरह घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

इस अवसर पर महारेरा के अध्यक्ष गौतम चटर्जी, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कॉउंसिल के महाराष्ट्र अध्यक्ष और हिरानंदानी समूह के सहसंस्थापक एवं प्रबंध निदेशक निरंजन हिरानंदानी, कॉउंसिल के उपाध्यक्ष और रहेजा समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नील रहेजा, रौनक समूह के निदेशक राजन बांदेलकर समेत रियल स्टेट से जुड़े कई विशेषज्ञ उपस्थित थे। इस मौके पर रेरा के संबंध में प्रकाशित एक किताब का मुख्यमंत्री के हाथों विमोचन हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें रियल इस्टेट का अहम योगदान रहा है। लिहाजा, निर्माण कार्य में पारदर्शिता हो और ग्राहकों को बेहतरीन सेवा मिले, इसीलिए महारेरा प्रधिकरण की स्थापना की गई है। दरअसल, निर्माण व्यवसाय से संबंधित विवादों को जल्दी सुलझाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ही राज्य सरकार ने इस मसले पर हर मुद्दे पर विचार करने के बाद ही कानून बनाया है।

श्री फड़नवीस ने कहा कि महारेरा कानून पर अमल करने के लिए ही महारेरा प्राधिकरण का गठन किया गया है और इस विषय के जानकार गौतम चटर्जी को महारेरा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बारे में निर्माण कार्य से जुड़े लोगों खासकर बिल्डरों को महारेरा प्राधिकरण से सर्वोत्तम सहयोग मिलेगा। उन्हें किसी तरह की बाधा या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। महारेरा के माध्यम से इंस्पेक्टर राज कायम न हो राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महारेरा प्रधिकरण में बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण करवाने से कारोबार में एक विश्वास का वातावरण निर्माण होगा। इससे ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा मिलेगी। महारेरा के बारे में अगामी छह महीने इसे लागू करने में आने वाली अड़चनों पर गौर किया जाएगा और अगर कोई अड़चन महसूस हुई तो नियमो में संशोधन किया जाएगा। इसलिए बिल्डरों को चाहिए कि वे अपने प्रोजेक्ट्स का महारेरा प्राधिकरण में जल्दी से जल्दी पंजीकरण करवा लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महारेरा और जीएसटी कर प्रणाली से देश में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। भारत मे एक देश एक कानून बनने जा रहा है। एकसमान व्यवस्था में कारोबार करने में हमेशा सहूलियत होती है। जीएसटी में पंजीकरण के बाद कारोबार में भी सहूलियत होगी।

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