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बांदा, हिन्दुस्तान की आवाज,सन्तोष कुशवाहा

बांदा,जनपद में जन अधिकार पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी के जिला महासचिव रामभवन कुशवाहा नें कहा कि संविधान में आतिपिछड़ों और अलितों को मिले आरक्षण से सरकार और समाज में बराबारी का अधिकार मिलता है। आरक्षण मिलने से सभी वर्गों के बच्चे शिक्षा से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बर्तमान सरकार आरक्षण को समाप्त करके अति पिछड़ों और अति दलितों के अधिकारों का हनन करने में तुली है। आरक्षण बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी ब्यापक अभियान चलाएगी।

बांदा के बदौसा गांव में आयोजित एक समारोह में उक्त उद्गार ब्यक्त करते हुए रामभवन कुशवाहा जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी बांदा नें कहा भारतीय संविधान में अति पिछड़ों और अति दलितों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा राहा है। भाजपा की सरकार बनते ही आरक्षण खत्म करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सत्ता में आते ही केन्द्र की सरकार नें क्रीमीलेयर कानून बना कर ओबीसी के 314 आईएएस को बाहर का रास्त दिखाया और सर्वोच्च न्यालय के एक फैसले से जिसमें कहा गया कि आरक्षित वर्ग का कोई भी ब्यक्ति अपारक्षित सीटों में आवेदन नहीं कर सकता। अगर कहा जाय कि एक तरफ 52 प्रतिशत ओबीसी को क्रीमीलेयर कानून बना कर आरक्षण से हटा दिया वहीं दूसरी तरफ देश की शीर्ष अदालत के माध्यम से ओबीसी और एससी/एसटी को सिर्फ आरक्षित श्रेणी में ही रहने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सीमित रहने का फरमान जारी करा दिया गया। अगर देखा जाय तो 15 प्रतिशत लोगों के हक में न्यायालय में बैठे उनके लोगों ने 52 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया है।

दलित ओबीसी को आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी अन्यथा वह दिन दूर नहीं होगा जब इस देश के मूलनिवासी चन्द लोगों के गुलाम होंगे। गुलामी से ओबीसी और एससी एसटी को बचाना है तो संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। आरक्षण की लड़ाई के लिए हमारे महानायक मां0 बाबू सिंह कुशवाहा (पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार) नें उत्तर प्रदेश से अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्प संख्यकों और गरीब किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए जन अधिकार पार्टी बना कर मैदान में उतरे हैं। हम सभी को अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्प संख्यकों, किसानों और महिलाओं के सम्मान और शासन सत्ता और सरकार में बराबरी की भागीदारी के लिए मा0 बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिला कर चलना होगा।

जन अधिकार महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा कुशवाहा ने कहा कि सरकार सब कुछ करती है और सरकार हमारे वोट से बनती है। 52 प्रतिशत ओबीसी और 27 प्रतिशत एससी एसअी की महिलाओं अगर अपने मान सम्मान की लड़ाई लडना है तो जन अधिकार महिला मोर्चा के साथ कदम से कदम मिला कर चलना होगा। आज चारो तरफ आति पिछड़े और अति दलित महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं आम हो गयी हैं। आधी आवादी महिलाओं को सरकार में भगीदारी मिलनी चाहिए मगर आजादी के 70 साल बाद भी जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। जातिवार और आर्थिक गणना सरकार के पास मौजूद है सरकार इस दिशा पर कोई काम नहीं कर रही है। मा0 बाबू सिंह कुशवाहा की ऐसे नेता हैं जो कि जातीय गणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस आन्दोलन को आगे बढाने के लिए प्रदेश गांव और शहर सभी जगह महिलाओं को सदस्य बनाया जायेगा।


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