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मुंबई, दि. २३ : मेट्रो , कोस्टल रोड जैसे विशेष प्रकल्पों के पूरा करने के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से मौजूदा नियमों , कानूनों का अध्ययन करने के बाद एक विशेष प्रकल्प कानून तैयार किया जाना चाहिए । ऐसा करने से कोई भी प्रकल्प समय से पूरा हो सकेगा , ऐसा आज मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा ।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के वॉर रूम में कोस्टल रोड , मेट्रो , मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक , नागपुर व पुणे मेट्रो , समृद्धि महामार्ग तथा सिंचाई प्रकल्पों की जानकारी ली । इन प्रकल्पों के पूरा किये जाने के मार्ग में आने वाली अड़चनों पर बैठक में चर्चा हुई । इस अवसर पर मुख्य सचिव सुमित मल्लिक , मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी , वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डी के जैन , म न पा आयुक्त अजोय मेहता , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के आयुक्त यू.पी .एस. मदान आदि विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे ।

बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य के हित के लिए राज्य में विकास की अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है । तांत्रिक अड़चनों के कारण योजनाओं के समय से पूरा होने में रुकावट आती है । योजनाओं का काम निर्धारित अवधि में पूरा हो इसके लिए एक विशेष कानून तैयार किया जाए जिससे तांत्रिक रुकावटें दूर हों ।

बता दें कि कोस्टल रोड प्रकल्प का दक्षिण विभाग का काम नवंबर से शुरू हो , ऐसा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा एमटीएचएल प्रकल्प का काम अक्टूबर से शुरू होगा । मेट्रो-२ (अ) का काम २० प्रतिशत, मेट्रो -७ का काम २५ प्रतिशत पूरा हो चुका है । मेट्रो- २ (ब) व ४ के लिए निविदा की प्रक्रिया जून के अंत में पूरी की जाएगी । नागपुर मेट्रो का काम ४० प्रतिशत पूरा हो चुका है । पुणे मेट्रो के लिए जमीन का कब्जा जून के अंत तक पुणे मेट्रो को मिल जाएगा । समृद्धि महामार्ग के लिए ९६ प्रतिशत जमीन उपलब्ध हो चुकी है । इसी प्रकार गोसीखुर्द प्रकल्प के लिए ४० हजार हेक्टर जमीन उपलब हो चुकी है । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में सिंचाई के प्रकल्पों को पूरा करने के काम में तेजी लानी चाहिए । मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के काम की जानकारी भी ली ।

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