वस्तु व सेवा कर विधेयक को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली मंजूरी

संसदीय जीवन में महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी होने का सौभाग्य
मुख्यमंत्री ने किया विधिमंडल सदस्यों का अभिनंदन

मुंबई, दि. २२ : संपूर्ण देश में अप्रत्यक्ष कर की एक समान पद्धति जी एस टी अर्थात वस्तु व सेवा कर प्रणाली को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है । आज महाराष्ट्र विधानसभा ने इस कर पद्धति को एकमत से मान्यता प्रदान कर दी है , यह एक ऐतिहासिक दिन है । इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी हम सब बने हैं यह भाग्य की बात है । ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर विधेयक २०१७ को एकमत से मान्यता देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे के साथ - साथ सभागृह के सभी विधिमंडल सदस्यों का अभिनंदन किया ।

वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार का विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नयी कर प्रणाली को देश के सभी राजनीतिक दलों ने एकमत से मंजूरी दी है । आज महाराष्ट्र विधान सभा में भी यह विधेयक मंजूर हो गया है । वस्तु व सेवा कर परिषद के समक्ष महाराष्ट्र के हितों का पक्ष रखते हुए अपनी ९९ प्रतिशत माँगों को मंजूर करवा लेने में वित्तमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

आज राज्य के विरोधी पक्षों ने भी महाराष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हुए एकमत से इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है । इस नयी कर प्रणाली से राज्य की आय में निश्चित ही वृद्धि होगी । जी एस टी लागू होने से राज्य में केवल शुरू के एक- दो वर्ष नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है । उसके बाद निश्चित ही राज्य की आय में वृद्धि होगी ।

अब तक देश के १२-१३ राज्यों ने इस कर प्रणाली को एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में मंजूरी दे दी है । महाराष्ट्र में केवल इसी विधेयक पर चर्चा के लिए तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाया गया था । एक श्रेष्ठ कानून बन सके इसलिए इस विधेयक पर चर्चा हुई । इस कानून से राज्य में एक उत्तम व्यवस्था कायम होगी । इस समस्त प्रक्रिया में सब ने बहुमूल्य योगदान दिया , ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा । मुंबई में रेडी रेकनर दर वृद्धि पर स्थगन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि कम कीमत के मकानों की योजना पर कोई प्रभाव न हो इसके लिए राज्य सरकार ने केवल मुंबई रेडी रेकनर दर की वृद्धि को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है ।




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