मीडिया के लिए जारी अपने बयान में लोढ़ा ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को सही साबित कर दिया गया है और अब हम आईसीआईसीआई बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेंगे। एवं उन्हें समझाएंगे कि स्टांप ड्यूटी की मूल राशि लीज डीड के निष्पादन के समय देय होती है, लीज एग्रीमेंट पर नहीं। प्रवक्ता ने कहा कि लोढ़ा ग्रुप नैतिकता के उच्चतम मानदंड के साथ चल रहा है।
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