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राज्य के सभी जिलाधिकारीयों को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश



मुंबई, दि. 19 : जलयुक्त शिवार योजना की और खेती तालाबों के कामों को दो महीनो के मिशन मोडपर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य के सभी जिलाधिकारी को दिए है।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस इन्होने आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग के माध्यम से जलयुक्त शिवार, खेती तालाब योजना (मागेल त्याला शेततळे) प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के बारे राज्य के सभी जिलाधिकारियों से जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, राहत एवं पुनर्वास विभाग के अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, गृहनिर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सहकार विभाग के प्रधान सचिव एस. एस. संधू, कृषी विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार, विकास देशमुख, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, नगर विकास विभाग प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर आदि उपस्थित थे।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस ने कहा की, मौसम विभाग ने इस साल अच्छी बारिश होने के संकेत दिए है। लेकिन, बारिश के पानी को जलसंचय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी तो इसका फायदा होगा। जिसके लिए जलयुक्त शिवार और जल संरक्षण के काम को जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। अगले दो महीनो में इन सभी कार्यों को पूरा करने हेतु सभी अधिकारी जल्द काम पर लगे। पिछले 2 सालों में प्रतियोगिता पद्धती से इन दोनों फ्लॅगशीप कार्यक्रमों के लिए काम किया है इसी तरह इस साल भी काम करे। इस योजनाओं के लिए निधि की कोई कमी नहीं आएगी ऐसा विश्वास भी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने दिलाया ।

अगले दो महीनो में खेती और कृषि आधारित कामों को प्राथमिकता दे
अगले दो महीनो में खेती और कृषि आधारित कामों को प्राथमिकता दी जाएं। खेती तालाब योजना (मागेल त्याला शेततळे योजना) से जलसंचय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना में शामिल करे। साथ ही जलयुक्त और खेती तालाब योजना की मंजूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करे ऐसी सुचना भी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने इस दौरान दी।

श्री. फडणवीस ने कहा की, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना अंतर्गत मकानों की मंजुरी प्रक्रिया को सभी जिलाधिकारी जल्द ही पूरा करे। साथ ही शहरी योजना में प्रत्येक नगरपरिषदों ने अपना प्रस्ताव आनेवाले पंधरा दिनों के भितर सरकार को भेजे। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में कोई भी सूचना होगी तो सात दिनों में रिपोर्ट भेजे। योग्य सूचना को इस योजना में शामिल करके इस योजना को गति दी जायेगी।

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