टाटा मोबाईल कंपनी के अवैध टॉवर से सवा करोड़ रुपये भिवंडी मनपा को तत्काल जमा करने हेतु उच्च न्यायालय का आदेश।

भिवंडी ( एम हुसेन ) भिवंडी मनपा क्षेत्र में क्षेत्र में सैकड़ों अवैध मोबाईल टॉवर हैं जो किसी प्रकार का कोई परमीशन लिए बगैर इमारतों पर लगा रखा है इस प्रकार के अवैध मोबाईल टॉवर कंपनी के विरुद्ध मनपा प्रशासन ने कडक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।जिसका एक भाग टाटा वी ओम नामक मोबाईल कंपनी टॉवर की बिजली आपूर्ति खंडित करके सील कर दिया गया है। उक्त संदर्भ में टाटा मोबाईल कंपनी ने उच्च न्यायालय में भिवंडी मनपा के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी . इस याचिका की सुनवाई करते हुए महानगरपालिका प्रशासन की बकाया रकम में से सवा करोड़ रुपये तत्काल भरने के लिए आदेश उच्च न्यायालय ने दी है, यह जानकारी महानगरपालिका के सहायक आयुक्त तथा करमुल्यांकन अधिकारी वंदना गुळवे ने दी है .
इस बाबत सूत्रों के मुताबिक प्राप्त जानकारी के अनुसार नुसार शहर में दो सौ से अधिक मोबाईल टॉवर इमारतों पर लगे हुए हैं जिसका कई वर्षों से साढ़े आठ करोड़ रुपया कर राशि महानगरपालिका को भुगतना नहीं किया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त डॉ . योगेश म्हसे नें मोबाईल कंपनी के विरुद्ध कडक कार्रवाई करने के लिए आदेश करमुल्यांकन अधिकारी वंदना गुळवे को दी थी। मनपा आयुक्त के आदेशानुसार करमुल्यांकन अधिकारी ने शहर के विविध मोबाईल कंपनी धारकों को नोटिस जारी कर बकाया कर का भुगतान करने के लिए सख्त चेतावनी दी थी . इसके बाद इसी माह की शुरुआत में टाटा वी ओम मोबाईल कंपनी पर कुल बकाया तीन करोड़ इक्कीस लाख रुपये का भुगतान न करने पर कुल सात टॉवर की विद्युत आपूर्ति खंडित कर सील कर दिया है। मनपा द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरुद्ध टाटा वी ओम कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष

मनपा द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए इसे बाबत याचिका दाखिल की थी .

दिनांक 16 फरवरी को उक्त याचिका की सुनवाई थी इस दौरान मनपा द्वारा करमुल्यांकन अधिकारी वंदना गुळवे ने उक्त मोबाईल कंपनी के टॉवर सील करने की जानकारी देते हुए बताया कि सील करने के बाद अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन जोडकर टॉवर शुरू कर लिया है। मनपा द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है जिसकी जानकारी न्यायालय को प्रस्तुत किया .जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए उच्च न्यायालय ने टाटा वी ओम कंपनी की याचिका स्वीकारते हुए आगामी 22 फरवरी के भीतर सवा करोड़ रुपये का भुगतान करने का



आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि आगामी 23 फरवरी को निर्धारित की है .न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश महानगरपालिका प्रशासन की विजय है इसके बाद मोबाईल टॉवर द्वारा बकाया भारी रकम जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा उक्त प्रकार का विश्वास करमुल्यांकन अधिकारी वंदना गुळवे ने व्यक्त किया है .