भिवंडी ( एम हुसेन ) राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के अध्यक्ष शरद धुमाल ने राज्य सरकार के प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रीय को लिखित रूप में शिकायत करके राज्य लोक लेखा समिति और सरकारी आदेशों की अनदेखी करने वाले परिवहन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है .शरद धुमाल ने अपने शिकायत पत्र म में कहा है कि अरुण भालचन्द्र नामक व्यक्ति मुंबई डिवीजन के परिवहन विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं , अपने पद का दुरूपयोग करते हुए देरी से सरकार को राजस्व के माध्यम से प्राप्त होने वाली वाली राशि का नुकसान किया है। उन्होंने यह आरोप राज्य सरकार की सर्वोच्च लोकसभा लेखपाल समिति के सामने रखा है, इस बाबत अरुण भालचन्द्र के कार्यालय के जांच करने का आदेश परिवहन मंत्री दवाकर रावते ने उच्च अधिकारियों को पहले दे चुके हैं .परंतु जांच के दरम्यान ऐसे अधिकारियों को कोई पद न दिए जाने का सरकारी औचित्य होने के बावजूद भी परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव और उप सचिव प्रकाश साबड़े ने साठगांठ करके अरुण भालचन्द्र को परिवहन विभाग के उपायुक्त के पद पर बनाए रखा है, परंतु दोषी उपायुक्त द्वारा अन्य दोषी पदाधिकारियों व कर्मचारियों की राजभाषा जांच करने के आदेश पत्र भी दिए जा रहे हैं। ऐसी लगभग 140 फाइल को पांच महीने से अपने पास रख कर वह देरी से काम करने की सजा के दोषी भी हो गए हैं। ऐसे अधिकारी क्या किसी अधिकारी और कर्मचारी वकार्यालय से जांच कर पायेंगे या नहीं ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं। उक्त सभी प्रश्नों हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव को शरद धुमाल ने लिखित रूप में दिया है जिसमें उन्हों ने मांग की है कि उक्त अधिकारी और उन्हें बचाने वाले उच्च अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिणामस्वरूप अब जनता को इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।
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