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राज्य में चलाये जा रहे अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए अब मिलने वाली वस्तुओं के बजाय लाभार्थियों के खाते में जमा होगा पैसा। इस तरह का हितकारी फैसला आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया। साथ ही इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी को विशिष्ट वस्तू अथवा साधनसामग्री लेना चाहेगा तो इसकी भी व्यवस्था की जायेगी।
सरकार द्वारा सीधे तौर पर लाभ हस्तांतरण पर यानि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर दे रही है, इसके अंतर्गत शिष्यवृत्ती, रोजगार गारंटी योजना से मिलनेवाला वेतन, पेन्शन योजना, घरेलू गैस पर अनुदान इत्यादी का पैसा सीधे तौर पर लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होता है साथ ही राज्य सरकार द्वारा विविध कल्याणकारी योजना में मिलने वाले वस्तू भी दिये जाते है जिसमे जानवरों के खाद्य, कृषि औजार, कीटनाशक, बीज, ताडपत्री, बिजली पंप, पाईपलाईन,पाठ्यपुस्तकों का समावेश है। अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अनुसार नागरिकों को वस्तूस्वरूप में ना देकर सीधे उनके अकाउंट ने पैसा ट्रांसफर किये जाने की मंजूरी आज मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया। ये योजना राज्य सरकार के सभी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडल व महामंडलों को लागू होगा। अगर किसी को कोई चीज या वस्तू चाहिए तो उसके लिए भी उपाय योजना किया जा रहा है। इस योजना से सरकार के कामकाज में पारदर्शिता होगी।

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