राजपत्रित अधिकारी महासंघ के मांग पर शासन सकारात्मक - मुख्यमंत्री

राजपत्रित अधिकारी महासंघ के मांग पर शासन सकारात्मक - मुख्यमंत्री

मुंबई : शासकीय कार्यालय में पाच दिन का सप्ताह करना, रिटायर की उम्र ६० करना इसके साथ विभिन्न मांगे राजपत्रित अधिकारी महा संघ ने किये है। उसपर राज्य शासन सकारात्मक है और योग्य चरण में उस बारे में निर्णय लिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहा है।             सह्याद्री अतिथीगृह में महा संघ के विभिन्न मांग के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई।  इस समय मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के. पी बक्षी, पुलिस महासंचालक सतीश माथुर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, महासंघ के संस्थापक ग. दि. कुलथे के साथ पदाधिकारी उपस्थित थे। इस समय राज्यभर में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पर होनेवाले हमलों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। शासकीय कर्मचारिं पर होनेवाले हमले यह दुर्देवी घटना है और हमले करनेवाले प्रवृत्ती को रोखना चाहिए।  उसके लिए सख्त उपाययोजना करने के निर्देश मुख्यमंत्रि ने दी है।             कर्मचारी पर हमला करने से कानून के कोनसी धारा के तहत शिक्षा हो सकती है इस बारे की जानकारी का फलक धाराओं का उल्लेख करके सभी शासकीय कार्यालय में लगाए, यह मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है।             केंद्र शासन की तरह राज्य के शासकीय कार्यालय का पाच दिन सप्ताह करने के बारे मे राज्य शासन की भूमिका सकारात्मक है और पाच दिन का सप्ताह करने से उसका क्या परिणाम हो सकता है, इस संदर्भ में विचार करके निर्णय लिया जाएगा। सभी शासकीय कामकाज इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है, यह भी मुख्यमंत्रि ने कहा है।             शासकीय कर्मचारी की रिटायर उम्र 58 से 60 वर्ष करने के  लिए शासन सकारात्मक है और राज्य में सातवा वेतन आयोग लागू करने के समय इस बारे में निर्णय लिया जाएगा, यह भी उन्होंने कहा है।            मानीव निलंबन करतांना संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कुठल्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले, याची शहानिशा करूनच त्यावर निर्णय घ्यावा. शासकीय तक्रार तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत गुन्हा दाखल झाला असेल तर मानीव निलंबन करण्यात यावे. तक्रारीचे गांभीर्य तपासूनच कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.             राज्य में सातवा वेतन लागू करने से पहले विद्यमान वेतन की त्रुटी दूर करने के लिए राज्य वेतन सुधार समिती की स्थापना जल्द से जल्द शुरू करेंगे यह भी मुख्यमंत्रि ने इस समय कहा है। शासकीय कर्मचारी की बदली करते समय पती पत्नी एकत्रीकरण योजना को प्राधान्य देकर ही बदली की कार्रवाई करे, यह स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्रि में इस समय दिये।             राज्य के मान्यताप्राप्त शासकीय संघटनांओ को शासन की ओर से दिए गए कार्यालय के लिए ३१ अगस्त २०१६ तक का भाड़ा माफ करने का निर्णय इस समय लिया गया। कल्याण केंद्र के लिए मंजूर हुए दहा कोटी रुपये का निधी एक रकमी दिया जाए साथ ही राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियो को पहचान पत्र दिए जाय, यह निर्देश मुख्यमंत्रि ने इस समय दिए। राज्य शासन के कर्मचारियों को आठ महिने का महंगाई भत्ते की थकबाकी दिवाळी में देने के बारे में इस समय चर्चा हुई।             बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के (सेवा) प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, सचिव बाजीराव जाधव, महासंघ के अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर आदी पदाधिकारी उपस्थित थे।