मेरे पास सबूत है, सच्चाई है! आपके पास क्या है?’

मेरे पास सबूत है, सच्चाई है! आपके पास क्या है?’

भ्रष्ट मंत्र्यांसंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांना विचारणा

मुंबईतील भ्रष्टाचारासंदर्भात राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेवर डागली जोरदार तोफ

मुंबई, दि. 5 ऑगस्ट 2016:

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज कलंकित मंत्र्यांना विनाचौकशी ‘क्लीन चीट’ देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणावर कडाडून हल्ला चढवला. ‘दिवार’ या चित्रपटातील ‘मेरे पास माँ है...’ या प्रसिद्ध डायलॉगच्या धर्तीवर भ्रष्ट मंत्र्यांबाबत ‘मेरे पास सबूत है, सच्चाई है!... आपके पास क्या है?’ अशी मार्मिक विचारणाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षांनी मुंबई आणि राज्यातील इतर महानगर पालिकांसंदर्भात अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला सुरूवात करताना विखे पाटील यांनी मुंबई मनपातील भ्रष्टाचारामुळे मुंबईचा विकास तुंबल्याचा ठपका ठेवला. परंतु, भ्रष्टाचाराबाबत उदासीनतेमुळे मुख्यमंत्री त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी अखंड महाराष्ट्रासंदर्भातील चर्चेमध्ये ‘दिवार’ या चित्रपटातील ‘जाओ पहले उसका साइन लेके आओ’ या गाजलेल्या डायलॉगचा वापर केला होता. त्याच चित्रपटातील ‘मेरे पास माँ है’ या संवादाचा वापर करून विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चोख उत्तर दिले.

मुंबई आणि राज्यातील इतर शहरी भागातील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आज विरोधी पक्षांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला सुरूवात करताना आपल्या 48 मिनिटांच्या भाषणात विखे पाटील यांनी सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला ते म्हणाले की, आज सत्तेत असलेल्या पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी अनेक स्मार्ट घोषणा केल्या. त्या घोषणा काय होत्या? हे मी सांगण्याची गरज नाही. परंतु, मागील पावणे दोन वर्षातीलसरकारचा कारभार पाहता स्मार्ट घोषणा करणारे हे सरकार स्मार्ट नसून, ओव्हर स्मार्ट असल्याचे स्पष्ट होते आणि ही हुशारी आतापर्यंत साऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेला कळून चुकली आहे.2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे, स्मार्ट गावे, स्मार्ट सिटी अशा लोकप्रिय घोषणा सरकारने केल्या. पण् त्याची कोणतीही ब्ल्यू प्रिंट सरकारकडे तयार नाही. केवळ प्रसिद्धीसाठी हवेतल्या घोषणा करायच्या, एवढेच एकमात्र काम या सरकारकडे शिल्लक राहिले आहे.

मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेवरही त्यांनी जोरदार टीका केली. अखंड महाराष्ट्राच्या प्रस्तावावर शिवसेनेने 'तो मी नव्हेच'या नाटकातील 'लखोबा लोखंडे' प्रमाणेझटक्यात यू-टर्न घेतला. पहिले दोन दिवसशिवसेनेने सुंदर अभिनय केला आणि प्रस्तावाच्या दिवशी खरे रूप दाखवले, त्यावरून यंदाचा उत्तम अभिनयाचा ऑस्कर शिवसेनेलाच दिला पाहिजे,या शब्दांत विरोधी पक्षनेत्यांनी शिवसेनेवर टीका केली. मुंबई शहराचे कंबरडे मोडले आहे. महानगर पालिकेकडून आणि सरकारकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. पण् ती प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत. आरोग्य, रस्ते,नालसफाई अशा अनेक आघाड्यांवर मनपा फोल ठरली आहे. गेले काही वर्ष मुंबईतील रस्त्यांची दूरवस्था आणि रस्त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक संख्येने असलेले खड्डे पाहून मुंबई शहराला आता मनपाकडून काडीचीही अपेक्षा राहिलेली नाही. मनपाचा कारभार किती निष्काळजीपणाचा आहे, याची झलक यापूर्वीच्या मुंबईच्या डीपीमध्ये बघायला मिळाली. मुंबईतील अनेक संस्थांनी आणि नागरिकांनी त्याला एवढा विरोध का केला? याचा विचार सरकारने आणि मनपाने करायला हवा, असे विखे पाटील म्हणाले.

मुंबई शहराची अशी दारूण अवस्था का झाली?या प्रश्नाचे उत्तर मुंबई मनपातील भ्रष्टाचारात दडले आहे.  मागील दीड-दोन वर्षात नालेसफाईपासून, डंपिंग ग्राऊंडपासून रस्ते घोटाळ्यापर्यंत अनेक प्रकरणे समोर आली. परंतु कारवाईच्या नावाखाली फक्त देखावे केले जात आहेत. सूत्रधारांना बाजूला ठेवून चेल्या-चपाट्यांविरूद्ध कारवाई होते आहे. मुंबईतील शिवसेनेचे मंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. जोगेश्वरीमध्ये मजास आगार परिसरात विजयलक्ष्मी इन्फ्राकॉन कंपनीचा 'स्वप्नपूर्ती' नावाचा एक एसआरए प्रकल्प आहे. विजयलक्ष्मी मध्ये रवींद्र वायकर भागीदार आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ते यातून निवृत्त झाले असून, त्यांची जबाबदारी त्यांच्या मुलीकडे सोपवण्यात आली आहे. परंतु, यात विशेष असे की, वायकर किंवा त्यांचे कुटूंब ज्या कंपनीत भागीदार असल्याचे समोर आले आहे,त्या कंपन्या नेमक्या वायकरांकडे असलेल्या गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित व्यवसाय करतात. मग अशा परिस्थितीत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिसून येत असतानाही मुख्यमंत्री त्यांना विनाचौकशी क्लीन चीट देतात, हे आश्चर्य आहे. काँग्रेस पक्षाने यासंदर्भात नवे पुरावे समोर आणले. तरीही सरकार ढिम्मच आहे. त्यासाठी आम्ही विद्यमान न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीची मागणी करीत आहोत. पण् सरकार ते मान्य करायला तयार नाही, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते पुढे म्हणाले.

वायकरांनी जीमच्या नावाखाली अतिक्रमण आणि अवैध बांधकाम केले, असा स्पष्ट आणि लेखी ठपका आरे व्यवस्थापनाने केला. अवैध बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले. पण् कारवाई झाली नाही. भ्रष्टाचाराकडे असे दुर्लक्ष होणार असेल तर मुंबई शहराची दूरवस्था होण्याशिवाय दुसरे काहीही घडू शकत नाही. भाजप-शिवसेनेला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लवकरचजनतेच्या न्यायालयात द्यावी लागतील, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.   

रस्ते घोटाळ्यावर बोलताना ते म्हणाले की,मुंबईच्या रस्त्यांसाठी आखलेल्या सुमारे 7 हजार500 कोटी रूपयांच्या आणि 3 वर्षांच्या मास्टर प्लॅनचे काय झाले? रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याचे मनपाच्याच चौकशी अहवालात जाहीर करण्यात आले. मागील दोन वर्षात झालेल्या सुमारे 6 हजार कोटी रूपयांच्या कामांमध्ये अडीच-तीन हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जातो. त्यासाठी पोलिसात गुन्हे दाखल झाले. काही ठेकेदारांचे कर्मचारी आणि अभियंत्यांना अटक झाली. पण् सरकार फक्त ठेकेदारांवरच कारवाई करणार आहे का? अशी विचारणा विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. मुंबईतील रस्ते घोटाळ्यात संगनमत करून गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचण्यात आल्याने सरकार संबंधितांवर मोक्का लावण्याचे धाडस सरकार दाखवणार का? असाही प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

सदोष रस्त्यांमुळे गेल्या वर्षभरात मुंबई व परिसरात 812 बळी गेले. रस्त्यांची दुरूस्ती तर दूरच राहिली. पण् साधी झाडांची कटाईसुद्धा व्यवस्थितपणे होत नाही. गेल्या आठवड्यातरस्त्याच्या कडेला असलेले झाड धावत्या कारवर कोसळून पराग पावस्कर या अकाऊंटंटचा मृत्यूझाला. त्या दिवशी पराग पावस्करांचा वाढदिवस होता. या मृत्यूसाठी जबाबदार कोण? याचे उत्तर देण्याची नैतिकता तरी या मुंबई मनपाकडे शिल्लक आहे का? असे विखे पाटील म्हणाले.सरकारने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा करताना सरकारने आश्वासनपूर्ती केल्याचा आव आणला. पण् त्यामुळे महानगर पालिकांवर किती ताण आला आहे, याचा विचार करायला सरकारकडे सवड नाही. एलबीटी रद्द करताना नुकसानभरपाई म्हणून सरकारने महानगरपालिकांना अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण् प्रत्यक्षात नुकसान झाले किती? अन् भरपाई मिळाली किती? याची आकडेवारी सरकारने सभागृहात उत्तर देताना ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आज महानगर पालिकांकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत, याकडे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

पंडित जवाहरलाल नेहरु नगरोत्थान अभियानाची योजना सुरु करुन काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शहरांच्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण् आज 'स्मार्ट सिटी'च्या नावाखाली ही योजनाच कालबाह्य करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतो आहे.काँग्रेसच्याच योजना लाटायच्या. किरकोळ दुरूस्त्या करून त्यांची नावे बदलायची. वरून काँग्रेसच्याच नावाने बोटे मोडायची आणि नंतर आम्ही देशात पहिल्यांदाच काही तरी नवीन करतो आहे, असा भास निर्माण करून  ढोल बडवायचा अफलातून उद्योग सरकार करते आहे, असे टीकास्र विखे पाटील यांनी सोडले.