महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कि जाए- सुनिल प्रभु
संवाददाता
मुंबई / महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कर राज्य सरकार शिर्ध कर उपाय- योजना कर कार्यवाही किए जाने की मां विधायक सुनिल प्रभु ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग किया है।
बता दे की सुनिल प्रभु ने बताय की पुरे राज्य और मुंबई में ८मार्च को जागतिक महिला दि मनाते समय महिलाओ के सुरक्षा के बारे में अधिक प्रयास कर रही है, पिछले कुछ वर्षो में नाबालीग लडकी के बलात्कार घटना में बढत रोकने के लिए चिंतीत है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार कानुन बनाकर महिलाओ को सुरक्षा दिया तथा संकट में पडी महिला को पुलिस सहाय्याता मिले उसके लिए मुंबई सहीत अनेक इलाके में हेल्पलाईन सुरु कि गयी है. सुनील प्रभु ने फिर कहा कि पिछले कुछ वर्षो में महिला व नाबालीग स्कुली व महाविधालय की विधार्थीनी पर हुए अत्याचार के विषय में लगभग ६२ हजार मामला न्यायालय में लंबित होने की जानकारी चौकाने वाली जानकारी आयी है. राज्य की महिला पर हुए अत्याचार के विषय में महाराष्ट्र राज्य में ६२ हजार मामलो की जल्द सुनवाई की जाए यह उच्च न्यायालय ने २०१२ में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के बावजद यह लंबित मामलो की सुनवाई नही कि गयी. श्री.प्रभु ने कहा की जरुरी कार्यवाही राज्य सरकार के तरफ से न किए जाने से मै राज्य सरकार का ध्यान दिला रहा हु. श्री.प्रभु नें उक्त विषय का पत्र मुख्यमंत्री को लिखकर आज की स्थिती से महिला अत्याचार से अवगत कराते हुए कहा है की ६२ हजार मामला निर्णय के लिए लंबित होने के चलते इन मामलो के आरोपीयो को समय पर सजा न मिलने पर आरोपी को बार-बार गुनाह करने का अवसर मिलता है इसलिए महिलाओ के उपर अत्याचार की घटना बढ रही है. महिलाओ को सुरक्षा देकर इसके आरोपीयो को समय पर सजा देने के लिए लंबित मामले जल्द सुनवाई करना जरुरी है।
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मुंबई / महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कर राज्य सरकार शिर्ध कर उपाय- योजना कर कार्यवाही किए जाने की मां विधायक सुनिल प्रभु ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग किया है।
बता दे की सुनिल प्रभु ने बताय की पुरे राज्य और मुंबई में ८मार्च को जागतिक महिला दि मनाते समय महिलाओ के सुरक्षा के बारे में अधिक प्रयास कर रही है, पिछले कुछ वर्षो में नाबालीग लडकी के बलात्कार घटना में बढत रोकने के लिए चिंतीत है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार कानुन बनाकर महिलाओ को सुरक्षा दिया तथा संकट में पडी महिला को पुलिस सहाय्याता मिले उसके लिए मुंबई सहीत अनेक इलाके में हेल्पलाईन सुरु कि गयी है. सुनील प्रभु ने फिर कहा कि पिछले कुछ वर्षो में महिला व नाबालीग स्कुली व महाविधालय की विधार्थीनी पर हुए अत्याचार के विषय में लगभग ६२ हजार मामला न्यायालय में लंबित होने की जानकारी चौकाने वाली जानकारी आयी है. राज्य की महिला पर हुए अत्याचार के विषय में महाराष्ट्र राज्य में ६२ हजार मामलो की जल्द सुनवाई की जाए यह उच्च न्यायालय ने २०१२ में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के बावजद यह लंबित मामलो की सुनवाई नही कि गयी. श्री.प्रभु ने कहा की जरुरी कार्यवाही राज्य सरकार के तरफ से न किए जाने से मै राज्य सरकार का ध्यान दिला रहा हु. श्री.प्रभु नें उक्त विषय का पत्र मुख्यमंत्री को लिखकर आज की स्थिती से महिला अत्याचार से अवगत कराते हुए कहा है की ६२ हजार मामला निर्णय के लिए लंबित होने के चलते इन मामलो के आरोपीयो को समय पर सजा न मिलने पर आरोपी को बार-बार गुनाह करने का अवसर मिलता है इसलिए महिलाओ के उपर अत्याचार की घटना बढ रही है. महिलाओ को सुरक्षा देकर इसके आरोपीयो को समय पर सजा देने के लिए लंबित मामले जल्द सुनवाई करना जरुरी है।
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