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निजी वाहनो पर मुंबई महानगरपालिका लिखना गैरकानुनी
मुंबई / मोहम्मद मुकीम शेख
मुंबई महानगरपालिका द्वारा खरीदे  गए या किराए पर लिए गये वाहनो के अतिरिक्त किसी भी निजी वाहनो पर  मुंबई महानगरपालिका, बीएमसी, एमसीजीएम  यह लिखना या स्टीकर लगाने की अनुमती न होने कि जानकारी  मुंबई महानगरपालिकाके  परिवहन विभागने सुचना के अधिकारमें दिया है.

गौरतलब है कि  परिवहन पुलिस    नो पार्किंग में खडी वाहन  रहने, सिग्नल तोडनेपर कारवाई  नही होगी इसलिए  निजी वाहनो पर  सरकारी शासकीय कार्यालयके नामका   स्टिकर लगाये जाने में बढोत्तरी हुयी है. पोलिस, महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम / बीएमसी)  यह स्टिकर लगानेवाले वाहनोकी संख्या हजारोंके  घरोमें है. इस तरह  के वाहन रास्तेमें नो पार्किंग में पार्किंग करना या    सिग्नल तोडते  हुए दिखाई पडते है. इन वाहनो को सरकारी  वाहन  गाड्या समझकर परिवहन पुलिस भी  कारवाई  करने में नजर अंदाज  करती है. इसलिए इस तरह का स्टिकर लगाकर वाहन अधिक चल रही है.

बता दे कि महाराष्ट्र सरकारने  कुछ दिन पहले एक शासन आदेश जी आर निकालकर निजी वाहनो पर पुलिस लिखना  गैरकानुनी है यह  बताया है. इस तरह के वाहनो पर कारवाई करने के लिए शासन आदेश  में कहा गया है. राज्य सरकारने यह  शासन आदेश निकालने पर  मुंबई महानगरपालिकाके  नाम पर प्रयोग करने  वाले निजी वाहनो कि संख्या हजारोमे होने कि सुचना  का अधिकार के कार्यकर्ता आनंद पारगावकर ने पालिकाके पाससे  निजी वाहनोपर महापालिका का नाम  लिखे जाने जानेपर इस बारे में  बानाए गए नियमों, निकाले गये  शासन आदेश
की जानकारी मांगी थी.

इस बारमें सुचना के अधिकार में  जानकारी देते हुए   मुंबई महानगरपालिका जिन वाहनो को स्वय खरीदती या किराये के हिसाब से जिन वाहनो को लिया जाता है नियमानुसार मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम / बीएमसी) या मुंबई महानगरपालिका सेवार्थ यह  लिखेजाने की अनुमती है.  अन्य किसी भी निजी    वाहनोपर  इतर कोणत्याही   मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम / बीएमसी)  लिखना  या इस  तरह का  स्टीकर लगाये जाने की किसी को भी अनुमती न दिया गया है  यह महापालिकाके कार्यकारी अभियंता (परिवहन) ने बताया है.

मुंबई यह    भारतकी आर्थिक राजधानी होनेसे  हमेशा आंतकवादियो हिटलिस्टवर रही है . मुंबईमें समय-समय पर हाय अलर्ट घोषित किया जाता है. मुंबईमें २६ नंवबर को  हुए हमले के समय पुलिस का वाहन कब्जा  करके  आंतकवादियो ने  हमला किया था.
सरकारी  वाहन  रहनेका  फायदा लेते  मुंबईमें  प्रवेश करना, आसान हो शकता  है  इसलिए  फिलहाल राज्य सरकारने शासन आदेश निकालकर
जिस तरह पुलिस लिखनेपर   निजी  कारवाई करने का  आदेश दिया है.  उसी तरह  पालिकाके  आयुक्त अजोय मेहता  निजी वाहनोपर बिना अनुमती के  महापालिका का नाम  लिखनेवालोपर  कारवाई के लिए  आगे आये यह मांग सुचना का अधिकार कार्यकर्ता आनंद पारगावकर ने  किया है.।

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