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खिचड़ी मुहैया करने वाली महिला बचत गट के ठेके की अवधि नहीं बढ़ाने का मनपा ने लिया निर्णय
संवाददाता
मुंबई । मनपा स्कूलों में पढने वाले छात्रों को महिला बचत गट द्वारा खिचड़ी मुहैया की जाती है । यह खिचड़ी ख़राब दर्जे की होने व उसमे कीड़ा आदि मिलने का आरोप कई बार लगाया गया है । जिसे देखते हुए जून 2016 से महिला बचतगट के खिचड़ी के ठेके की अवधी न बढ़ाने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है । जिससे अब खिचड़ी के लिए नए सिरे से टेंडर मंगाए जाएंगे । 
          गौरतलब है कि मनपा स्कूलों में पढने वाले छात्रों को मनपा द्वारा मध्यांतर अवकाश में खिचड़ी देंव की व्यवस्था की गयी है । जिसका ठेका 350 महिला बचत गट संस्थाओं को दिया गया है । इनके द्वारा मुहैया की जाने वाली खिचड़ी ख़राब दर्जे की होने का आरोप कई बार शिक्षण सदस्यों द्वारा लगाया गया था । महिला बचत गट द्वारा मुहैया की गयी खिचड़ी से गोवंडी स्थित मनपा स्कूल के लगभग 11 छात्रों को विषबाधा हुई थी । जिसे कल शिक्षण समिति की बैठक में उठाया गया । इस संदर्भ में भाजपा के शिवनाथ दराडे ने हरकति का मुद्दा बैठक में उपस्थित किया । इस दौरान दराडे ने कहा कि महिला बचत गट द्वारा मुहैया की जानेवाली खिचड़ी ख़राब होने के बारे में कई बार सदस्यों द्वारा आवाज उठाई गयी है बावजूद इसके महिला बचत गट को वर्ष 2009 से लगातार ठेके की अवधी को बढ़ाए जाने का स्पष्ट किया ।  साथ ही बचत गट द्वारा सुबह सात बजे खिचड़ी बनाई जाती है और खिचड़ी के गरम रहने पर भी उसे डिब्बे में भरकर बंद किया जाता है । साथ ही स्कूलों में भेजा जाता है । दोपहर की खिचड़ी भी सुबह ही स्कूलों में भेज दी जाती है । जिसके कारण डिब्बों की खिचड़ी से कई बार दुर्गंध आने लगती है । वहीँ किचन अस्वच्छ होने से खिचड़ी में कीड़े आदि भी मिलने का दराडे ने कहा । खिचड़ी जहां बनाई जाती है उस किचन की जांच करने, दौर करने और सेंट्रलाइस किचन बनाने की मांग करने के बाद भी प्रशासन बचत गट को ठेका देती है ऐसा आरोप प्रियतमा सावंत ने किया है । जिसपर मनपा उपायुक्त रणजीत ढाकणे ने कहा कि मनपा स्कूलों में खिचड़ी मुहैया करने के लिए मुंबई में सेन्ट्रल किचन बनाने की मंजूरी मिले, इसके लिए पिछले कई वर्षों से मनपा राज्य सरकार के पास कोशिश कर रही है । मुम्बई को छोड़ सभी जिलों में सेन्ट्रल किचन को मंजूरी मिली है । किन्तु राज्य सरकार द्वारा मुम्बई मनपा को ही मंजूरी नहीं दी गयी है ।  किन्तु राज्य सरकार द्वारा मुम्बई में सेन्ट्रल किचन बनाने के मंजूरी देने का आश्वासन दिए जाने का स्पष्ट किया । साथ ही महिला बचत गटों को शैक्षणिम वर्ष ख़त्म होने तक खिचड़ी मुहैया करने के लिए कहा गया है । जिसके बाद नए सिरे से टेंडर मंगाए जाने का स्पष्ट किया है । 

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