आरजीपीजी भूखंड मामले में मनपा ने न्यायलय में केविट दाखिल की
दूसरे चरण में 25 भूखंड धारकों को भेजा गया नोटिस
संवाददाता
मुंबई । मनपा द्वारा आरजीपीजी भूखंड के संदर्भ में 216 में से 36 भूखंडधारक संस्था, संघटना को नोटिस भेजी गयी थी । जिन्हें ये नोटिस भेजी गयी है उनके द्वारा न्यायालय का सहारा लेकर इस संदर्भ में स्टे लेने की संभावना होने से मनपा द्वारा सिटी सिविल कोर्ट व उच्च न्यायलय में केविट दाखिल किया गया है । वहीँ दूसरे चरण में 25 भूखंड धारकों को नोटिस मनपा द्वारा भेजा गया है ।
गौरतलब है कि मुंबई में मानसून के दौरान की गयी नालासफाई काम में बड़े प्रमाण में ठेकेदारों द्वारा घोटाला किया गया था । जिसके संदर्भ में जांच कर रिपोर्ट पेश होने के बाद मनपा आयुक्त अजोय मेहता द्वारा दोषी ठेकेदारों को काली सूचि में डाला गया था । जिसके बाद ठेकेदारों द्वारा न्यायालय का सहारा लिया गया था जिसमे उनकी जीत हुई और उन्हें स्टे मिला । नालेसफाई मामले से सबक लेते हुए मनपा ने आरजीपीजी पॉलिसी के तहत दिए भूखंड को वापस लेने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है । आरजीपीजी प्लॉट कब्जे में लेने के लिए मनपा के उद्यान विभाग द्वारा सोमवार को 36 भुखंडधारक संस्थाओं को नोटिस भेजी गयी थी । भूखंडधारकों द्वारा इस मामले में यदि सिटी सिविल कोर्ट में स्टे लेने के लिए जाएंगे तो ऐसे में मनपा की बातों को भी सुना जाए इसलिए मनपा द्वारा कोर्ट में केविट दाखिल की गयी है । मुंबई मनपा द्वारा उद्यान व मैदान दत्तक तत्व पर देने की आरजीपीजी पॉलिसी बनाई गयी है । जिसे मनपा सभागृह में सत्ताधारी शिवसेना व भाजपा द्वारा बहुमत के जोर पर मंजूर किया गया था । वहीँ भाजपा के विधायक गोपाल शेट्टी के कब्जे में रहा भूखंड उनके द्वारा मनपा को वापस कर भाजपा को इस मामले से दूर कर दिया है । किंतु शिवसेना के नेताओं द्वारा अबतक इस संदर्भ में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है । मनपा द्वारा सभी 216 भूखंड धारकों को नोटिस भेजे जाएंगे । जिसे अलग अलग चरणों में भेजा जाएगा । पहले चरण में 36 संस्थाओं को नोटिस भेजा गया था। इसी क्रम में दूसरे चरण में भी कल लगभग 25 संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है ।
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