मुंबई असुरक्षित - प्रजा फाऊंडेशनकी रिपोट में मुंबई में अपराध मे वृध्दि हुई

मुंबई असुरक्षित - प्रजा  फाऊंडेशनकी  रिपोट  में  मुंबई में  अपराध मे वृध्दि हुई
बलात्कार के मामलों में ३९० प्रतिशत की वृध्दि हुई
छेडछ़ाड के मामलों में ३४७ प्रतिशत की वृध्दि हुई
पुलिस का ११ प्रतिशत पद  रिक्त

मुंबई / मोहम्मद मुकीम शेख

प्रजा संस्था की  रिपोर्ट  मंगलवारको      मुंबई प्रेस क्लब में  घोषीत किया गया. इस रिपोट में मुंबई   अब पहले की तरह  सुरक्षित  नही रही है    कहा गया है  . सन २०१०-२०११ से २०१४-१५ इस कार्यकाल में  बलात्कारकी घटनामें  ं३९० व छेडछ़ाड के मामलों में ३४७ प्रतिशत की वृध्दि हुई
यह बताया गया है. २०१३-१४ से २०१४-१५ के भीतर       बलात्कारके प्रतिवेदित मामलों में ४९ व छेडछ़ाड के मामलों में ३९ प्रतिशत की वृध्दि हुई  कहा गया है . बलात्कारके मामलो में सजा केवळ २७ प्रतिशत रही है यह प्रजाके  रिपोर्ट में  बताया गया है. गंभीर  अपराध के मामलो में वरिष्ठ पोलिस अधिकारीयोके    मार्गदर्शनमें आरोपपत्र दायर किया  जाता   है. पर्याप्त सबुत तथा गवाह होने पर हि  आरोपी के विरुध्द  मुकदमा चलाया  जाता है  फिर भी  सजा  की दरे काफी  कम है प्रजाके निताई मेहता ने कहा है.

मुंबईके  सत्र  न्यायालयमें  प्रजा फाऊंडेशनने सर्व्हेक्षण किया. इस न्यायालयमें कानुनके अनुसार अधिकतर गंभीर अपराध के मामलो की पडताल  और सुनवाई इन्ही न्यालय में कि जाती  है . अब तक अध्यन किए गए ५५० मामलों में से केवल १२७ मामलो में सजा दि गई है. गवाह के मुकरने झुटी गवाही  के मामले नही बनाया जाता. बलात्कार के मामलो  के लिए आरोप दर्ज करने में आठ महिने का समय लगता है. जाच पडताल मे विफलता, कमजोर मुकदमेबाजी, कमजोर सुचना प्रणाली यह रिपोर्ट आई यह         मेहता  नेकहा .वर्ष २०१४ में सबसे कम आरोप  सिर्फ  ९ प्रतिशत रहा  यह रिपोर्ट में  नमूद किया गया है.
वर्ष २०१४के शितकालीन सत्र और २०१५ के  अर्थसंकल्पीय  अधिवेशनमें विधायको को वास्तविकता  के बारे में जानकारी नही है. ३१ मेसे ४ विधायको ने अपराध के बारे में एकभी प्रश्न नही  पुछा. बलात्कार पर केवळ ६ प्रश्न ही पुछे गए. जबकी मुंबई के  चार विधायकोने     अपराध के  बारे में सिर्फ  ९ प्रश्न पुछा है. २०१४-२०१५ में ९० पुलिस कर्मियों को भरती किया गया. पुलिस विभाग अभी भी  ४३९२ अधिकारीयोकी भारी  कमी है. टोटल पुलिस विभाग  ११ प्रतिशत पद   रिक्त है. पुलिस विभाग के  कंट्रोल रूममें  ५१ प्रतिशत कर्मचारी कम होने के बारेमे  प्रजाके प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के ने कहा. सरकार स्मार्ट शहर के बारे में कहती  है  . महाराष्ट्र  यह  सबसे  स्मार्ट शहरो प्रस्तावित किए गए ेदुसरे  क्रमांकका  राज्य है. किसी भी  स्मार्ट शहरका  वातावरण सुरक्षित और संरक्षित चाहिए. मुंबई शहर स्मार्ट सिटीके  के लिए  उत्सुक रहेगी तब प्रशासन और नागरीको के  मुलभूत सुरक्षा और सरंक्षण के लिए  वचनबध्द होना चाहीए यह विचार निताई मेहता ने किया है.